सत्ता का दुरुपयोग | abuse of power.
पुलिसकर्मी की ग़लत गिरफ़्तारी के लिए राज्य को 2 लाख मुआवज़ा देना होगा।
हत्या के एक मामले में राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी को 'अवैध' करार देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। Terming as 'illegal' the arrest of a President's Police Medal-winning police officer in a murder case, the Bombay High Court has directed the Maharashtra government to pay him Rs 2 lakh as compensation for violation of his fundamental rights.
राष्ट्रपति पदक। President's Medal.
गिरफ्तारी अवैध और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
The arrest is illegal and violative of Article 21 of the Constitution.
अदालत ने गिरफ्तारी शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना की, यह देखते हुए कि अपराध जमानती थे और तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की, "याचिकाकर्ता ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के कारण सार्वजनिक कानून में मुआवजे की मांग करने का मामला बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।"
The court criticised the misuse of arrest powers, noting that the offences were bailable and did not require immediate arrest. "The petitioner has made out a case in public law seeking compensation on account of his illegal arrest resulting in violation of his fundamental rights under Article 21 of the Constitution of India," the court remarked.
जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल ने 25 नवंबर को कहा। Justices AS Chandurkar and Rajesh Patil said on November 25.
2009 की जांच के दौरान सतारा जिले के कराड शहर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले पाटिल को 2012 में सतारा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी जांच के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। जब वह मार्च 2013 में अधिकारी के सामने पेश हुए थे। , उन्हें बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया। पाटिल ने दावा किया कि उन्हें अवैध रूप से एक दिन के लिए हिरासत में लिया गया और मामले में फंसाया गया।
Patil, who served as the officer-in-charge of the Karad town police station in Satara district during the 2009 investigation, was asked to give an explanation about his investigation by the Satara additional superintendent of police in 2012. When he appeared before the officer in March 2013, he was arrested without being given a reason. Patil claimed he was illegally detained for a day and framed in the case.
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी न तो सावधानी से की गई और न ही अभद्रता की गई। The bench stressed that the arrest was neither made with caution nor was it done indecently.
उन्होंने यह भी कहा कि पाटिल अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के हकदार हैं। 2004 में राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस महानिदेशक प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने सहित उनकी अनुकरणीय सेवा को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य को आठ सप्ताह के भीतर 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसने सरकार को कर्तव्य में लापरवाही के दोषी पाए गए अधिकारी से राशि वसूलने की भी अनुमति दी।
He also said that Patil was entitled to compensation for the violation of his rights. Taking into account his exemplary service, including receiving the President's Police Medal and the Director General of Police insignia in 2004, the court directed the state to pay him Rs 2 lakh within eight weeks. It also allowed the government to recover the amount from the officer found guilty of dereliction of duty.
अदालत ने आगे प्रक्रियात्मक खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद पाटिल को पुलिस अधीक्षक, उनके वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए था।
The court further pointed out procedural lapses, saying that after his arrest, Patil should have been produced before the Superintendent of Police, his senior officer.
Source by fpj
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